नेपालमा बिगत लामो समय देखि विभिन्न समय र कालखण्डमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्रको नाममा धेरै जनआन्दोलनहरु भए . यस विचमा नेपाली जनताले आफ्नो हक अधिकारको सुनिस्चितता लागि पनि धेरै आन्दोलन तथा क्रान्तिहरु गर्नु पर्यो . कति सफल भए भने कति असफल . यस्तै जनआन्दोलन हरु मध्ये एक हो 'जनआन्दोलन - २' . त्यसै जनआन्दोलनको उपलब्दी हो संबिधान सभाको चुनाब, अनि यसबाट प्राप्त हुन लागेको संबिधान... नेपाली जनताको आफ्नै संबिधान ...! हो, नेपालले नयाँ संबिधान पाउन अब एउटा हप्ता मात्र बाकीं छ भने अहिले ठुला राजनीतिक दलहरु त्यसैको तयारीमा जुटेका छन् .
अहिले ठुला राजनीतिक दलहरु संबिधानका मुख्य बिषय तथा एजेन्डामा सहमति जुटाउने प्रयासमा छन् भने केहि कुरामा सहमति, अझ भनौ साझेदारी भैसकेको छ . ति मध्ये मुख्य बिषयहरु प्रदेश निर्माण, साशकीय स्वरुप निर्धारण, संसद निर्माण प्रक्रिया आदि रहेका छन् . तर मैले देखेको मुख्य समस्या प्रदेश निर्माण नै रहेको छ .
जनाअन्दोलन ०६२-०६३ को भावना अनुरुप नेपाललाई संघियतामा लैजाने निर्णय भयो . जुन कुरा राम्रै हो . बिगत लामो समय देखि राजधानी केन्द्रित शाशनले गर्दा राजधानी भन्दा टाढा रहेका क्षेत्र तथा वर्गमा बिकाशको अनुभूति हुन सकेन . त्यसैले अब संघिय राज्यमा बिभाजन भएपछी ति क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रको बिकास हुने आशा गर्न सकिन्छ . बिश्वका विभिन्न देशहरुलाई उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ .
तर अहिले देखिएको मुख्य समस्या भने जातीय आधारमा राज्य बिभाजन रहेको छ जुन कुरा सुन्दैमा लजास्पद लाग्दछ . हुन पनि अहिलेको २१औं सताब्दिमा जात जाति, भाषा, लिङ्ग भन्दा माथि उठ्नु पर्ने बेलामा त्यहि जातीय आधारमा राज्य बिभाजन गर्न लागिएको छ . सय भन्दा बढी जात-जातिको बसोबास रहेको नेपालमा यस्तो कुरा गर्नु, त्यो भन्दा महामुर्खाता अरु के हुन सक्ला . हो उसबेला एउटा प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जात-जाति को बिषयलाई लिएर पछि धेरै थिचो-मिचो भए . तर त्यस्ता कुरीतिको बिरोध गर्नु पर्ने बेलामा त्यहि जात-जातिको नाममा प्रदेश निर्माण गरि समाजमा जातीय सदभाभ खल्बल्याउन खोज्नु पक्कै पनि बुद्धिमानीको काम हैन . होला यसरि प्रदेशको निर्माण गर्दा पिछडिएका जातिको बिकाश हुन्छ भन्ने एक थरिको विचार होला . तर यसलाई सैदान्तिक (Theoretical) रुपमा नभई ब्यबहारिक (Practical) रुपमा हेर्ने हो भने यसबाट देश झनै जटिल जातीय द्वन्द तथा डर लाग्दो गृह युद्धमा पस्ने देखिन्छ . त्यसैले बेलैमा बुद्धि पुर्याउन जरुरि छ .
त्यस्तै अर्को कुरा प्रदेशहरु छुट्याउदा हतारमा राम्रो संग अध्ययन नगरी आफूखुसी आपसी साझेदारीमा निर्णय गर्नु भन्दा एक-डेढ महिनाको समय छुट्याएर बैज्ञानीक हिसाबले प्रदेश बिभाजन गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई . हो समय सकिसक्यो, निर्धारित २ वर्ष अनि त्यसिपछि थपेको २ वर्ष पनि सकिन लाग्यो . त्यसकारण संबिधान यसपालि ल्याउनै पर्छ, जेठ १४ मै ल्याउनै पर्छ . तर राजनीतिक दलहरुको अदुरदर्शिताको कारणले अब रहेको निकै छोटो समयमा राज्य बिभाजन जस्तो जटिल विषयमा सम्बन्धि निर्णय गर्नु भन्दा संबिधान अहिले घोसणा गरि संघियताको लागि मात्र एक महिनाको समय थप गरे कसो होला...??? हतारमा निर्णय गरेर पछी फुर्सतमा पछुताउनु भन्दा विचार पुर्याएर निर्णय लिदाँ राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई त .
कृपया तपाईंको मनमा लागेका विचार अनि केहि सल्लाह सुझावहरु भए तल Comment गर्न नबिर्सनु होला...